"कोळसा … उगाळावा तितका काळाच !
-रश्मी घटवाई
कडू कारलं,तुपात तळलं,साखरेत घोळलं;तरी कडू ते कडूच असतं!काँग्रेसचंही तसंच आहे.केंद्रात दहा वर्षे काँग्रेसप्रणित सरकारचं राज्य म्हटल्यावर भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांशिवाय अधिक वेगळं घडणार तरी काय होतं म्हणा!काँग्रेसचे नेते -मग ते गल्ली-बोळातले असू देत अथवा दिल्लीतले, ह्या एका बाबतीत त्यांचं मतैक्य दिसतं.शिवाय चतुर काँग्रेसी नेते सगळ्या चांगल्या कामांचं श्रेय काम नं करता राहुल गांधींना द्यायला आणि अपयशाचं खापर डॉ.मनमोहन सिंह ह्यांच्यावर फोडायला आतुर-उत्सुक!
"If the Congress had lost,the blame for the defeat would have been placed squarely on the PM's shoulder....Now that the party was back in office,and that too with more numbers than anyone in the party had forecast,the credit would go to the party's 'first family.'To the scion and future leader.It was Rahul's victory,not Manmohan's." असं "द अॅक्सिडेन्टल प्राईम मिनिस्टर" ह्या आपल्या पुस्तकात संजय बारू ह्यांनी लिहिलं आहेच. भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांबाबत आणि त्यातही 'कोल-ब्लॉक वाटपा'त झालेल्या घो
बारूंचं हे भाष्य ज्या सुरावर थांबलं,तोच सूर पकडून आणखी एका माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यानं कोळसा घोटाळा नक्की काय आणि कसा झाला ह्यावर खूप विस्तृतपणे माहिती देणारं पुस्तक लिहिलं ."क्रूसेडर ऑर कॉन्स्पिरेटर ?कोलगेट अॅण्ड द अदर ट्रूथस" (CRUSADER OR CONSPIRATOR?COALGATE AND THE OTHER TRUTHS BY P.C.PARAKH) हे माजी सनदी अधिकारी पी सी पारख लिखित पुस्तक काँग्रेसच्या एकूण अस्तित्वावरच पूर्णविराम देणारं ठरावं.( last nail in the coffin ह्या अर्थानं.) "द अॅक्सिडेन्टल प्राईम मिनिस्टर" आणि "क्रूसेडर ऑर कॉन्स्पिरेटर ?कोलगेट अॅण्ड द अदर ट्रूथस" ही केंद्रातल्या काँग्रेसप्रणित सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा लेखा-जोखा मांडणारी आवळी-जावळी दोन्ही पुस्तकं ऐन निवडणुकीच्या काळात महत्वाच्या टप्प्यावर आल्यावर लोकांना आधीच ठाऊक असलेलं काँग्रेसचं खरं स्वरूप आणि केंद्रातलं सत्ताकें
दिसतं तसं नसतं,म्हणून तर जग फसतं. ते कसं;हे पी सी पारख ह्यांनी "क्रूसेडर ऑर कॉन्स्पिरेटर ?कोलगेट अॅण्ड द अदर ट्रूथस" ह्या पुस्तकात सांगितलंय.
ममता बॅनर्जी ह्यांचा साधेपणा प्रथमदर्शनी लोकांना भावतो.पण त्याची दुसरी बाजूही ते दाखवतात:
"Ms Banerjee had commendable simplicity and there is no doubt about her personal integrity.But she was not immune to misuse of her office for her party's interests. " पारख ह्यांनी लिहिलं आहे.ममता बॅनर्जी ह्यांनी कोळसा मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारताच 'कोल इंडिया लिमिटेड" Coal India Limited(CIL)चे प्रभारी चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर(acting CMD ) ह्यांना पन्नासेक तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ,त्यांची कुठलीही परीक्षा वा इंटरव्ह्यू नं घेता, त्याबद्दलची कुठलीही जाहिरात नं प्रसिद्ध करता ,कुठलीही अधिकृत कार्यपद्धती नं अवलंबिता थेट अपॉइन्टमेन्ट लेटर देऊन 'कोल इंडिया लिमिटेड" मध्ये नोकरीवर घेण्याची सक्ती केली.
"Soon after Ms Banerjee took charge of the ministry,she forced the acting CMD of Coal India Limited(CIL) to appoint 50 odd TMC workers as trainees....No procedure was followed in their selection:no advertisement,no tests and no interviews.A list of names was handed over to him and he was told to issue appointment orders...None of these persons attended training.They used to simply mark their attendance and attend to Ms Banerje's party work.There was already huge surplus and unproductive manpower in Coal India which was being reduced through a voluntary retirement scheme.(VRS) The government had banned new appointments in Coal India.But the ban was relaxed to facilitate recruitment of TMC workers.....she also pressurised the Coal India chairman to make large donations to several NGO's of her choice."अर्थात इतर कोळसा मंत्र्यांनीही आपापल्या काळात उण्याअधिक फरकानं हेच केलं म्हणून पारख लिहितात . सकृतदर्शनी निरुपद्रवी दिसणाऱ्या कोळसा मंत्री शिबू सोरेन ह्यांनी आणि त्यांचे राज्यमंत्री दासारी नारायण राव ह्या दोघांनी 'कोल इंडिया लिमिटेड"मध्ये २००४ साली चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून त्या पदावर नियुक्त होणारया अधिकाऱ्याकडून,एकरकमी ५० लाख रुपये आणि नंतर दर महिन्याला १० लाख रुपयांची अपेक्षा करत कसा छळवाद केला,ते पारख ह्यांनी पुस्तकात लिहिलंय.
"...before he resigned as coal minister to take over as Chief minister of Jharkhand,he ordered that no further e-auction be conducted.A proposal to bring transparency in coal marketing was thus nipped in the bud"पारख पुढे लिहितात.
"भारताची अर्थव्यवस्था सशक्त अर्थव्यवस्था म्हणून वाटचाल करते आहे आणि २०५० सालामध्ये ती जगातली प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून गणली जाईल ,असं अनेकाचं अनुमान आहे .त्यामुळे वाढत्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जेची वाढीव गरज भासते आहे. भारताच्या ऊर्जेची दोन तृतीयांश गरज कोळसा भागवतो.भविष्यकाळातसुद्धा भारतात कोळसा हेच ऊर्जेची गरज भागवण्याचं मुख्य साधन असणार आहे. भारतात कोळशाचे साठे विपुल आहेत आणि कोळशाचं खननसुद्धा विपुल प्रमाणात होतं.कोळशाच्या साठ्यांच्या आणि उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात अग्रक्रमी आहे.असे असले तरी कोळशाची टंचाई भेडसावते.मागणी-पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणामुळे कोळशाचा होणारा काळाबाजार आणि कोळसा माफिया हीच सर्वात मोठी समस्या आहे.वस्तुत: कोळसा हे खनिज भारताच्या जनतेच्या मालकीचं आहे,मात्र मूठभर धनदांडग्यांच्या मिरासदारीनं कोळशाळा आपल्या ताब्यात जखडून ठेवलं आहे. कोळसा माफियांनी बोगस कंपन्या स्थापन केल्या.त्यांना रीतसर कोळसा वाटप होऊन त्यांनी तो कोळसा काळ्याबाजारात विकला. वर्षानुवर्षे हे सगळं जराही वाच्यता नं होता बिनबोभाटपणे सुरू होतं. मात्र देशात कोळशाची भीषण टंचाई उद्भवली.औष्णिक विद्युत ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या केंद्रांमध्ये कोळशाच्या साठ्यानं अतिगंभीर अशी खालची पातळी गाठल्यामुळे आणीबाणीची वेळ आली. कोळशाच्या उत्पादनासाठी,खननासाठी,कोल ब्लॉक्सच्या वाटपासाठी पारदर्शीपणे जाहीर लिलाव होणे आवश्यक होते. मात्र ज्या पद्धतीने खाजगी कंपन्यांना कोल ब्लॉक्सचे वाटप झाले,त्यात काळेबेरे असल्याचे निष्पन्न झाले.कोल ब्लॉक्सचे वाटप झाले,तेव्हा कोळसा मंत्रालयाचे खाते स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह सांभाळत होते.शिबू सोरेन वेगवेगळ्या कारणांनी कोळसा मंत्र्याच्या पदावरून दूर होत होते.पण आघाडीच्या सरकारात त्यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा हा पक्षही सामील असल्यामुळे अपरिहार्यपणे हे सगळे विदुषकी चाळेपंतप्रधान सहन करीत होते. भ्रष्टाचार आणि तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार त्यांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेल्यामुळे त्यांनी जणु डोळे मिटून घेतले होते. भ्रष्टाचार आणि घोटाळयांकडे कानाडोळा करीत कमालीची स्थितप्रज्ञता त्यांनी अंगी बाणवून घेतली होती.
"कॅग(The Comptroller and Auditor General of India)-CAG नी हा घोटाळा उघडकीला आणला .कोल ब्लॉक्स वाटप अपारदर्शीपणे घडल्याचं आणि लिलावात असलेल्या पारदर्शीपणाच्या अभा
"The Comptroller and Auditor General of India-CAG ,Mr.Vinod Rai did an excellent job of bringing the huge coal allocation scandal into the public domain....The CAG observed that the Screening Committee did not follow a transparent and objective method....The CAG said that on account of abnormal delay of more than eight years in implementing a policy that the government itself had formulated,there was an undue financial gain of about 1.86 lakh crore to private parties.The gain was obviously at the cost of the exchequer... Open bidding for allocation of this resource was proposed way back in 2004.It does not require great intelligence to understand why it took over eight years to implement a transparent bidding system.The reason is simple and obvious:the entire political class of India was opposed to it."पारख लिहितात.
आपली पापं अशी चव्हाट्यावर येताना पाहून राजकारण्यांची फौजची फौज त्यावर वाद घालायला आणि एका पैशाचीही अफरातफर झाली नसल्याचं ठासून सांगायला पुढे सरसावली.
"टीव्हीवरच्या एका मुलाखतीत आणि वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत तत्कालीन कायदे मंत्री सलमान खुर्शीद उलट कॅगच्या त्या मुद्द्यावरच प्रश्न उपस्थित करू लागले की कॅग म्हणताहेत त्या १.८६ लाख करोड (1.86 lakh crore)रुपयांपैकी सरकारला किती रुपये मिळाले असते ?"पारख लिहितात,"मुद्दा खरे तर तो नाहीच; कॅगच्या अनुमानाच्या अगदी पन्नास टक्के जरी असता,तरी सरकारी तिजोरीला झालेला तोटा खूप होता. नक्की तोटा किती,त्या आकड्यापेक्षाही;घोटाळ्याची व्याप्ती ,पारदर्शीपणाचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराला वाव असणारी पद्धत हा मुद्दा महत्वाचा आहे .टीव्हीवरच्या आणखी एका मुलाखतीत खासदार नवीन जिंदल ह्यांनी वाद घातला होता की जगभर खाणी (mining properties ) विनामूल्य दिल्या जातात आणि सरकारच्या तिजोरीत महसूल येतो, तो (त्यावरच्या) रॉयल्टी आणि करांच्या माध्यमातून. पण कुठल्याच देशात विकसित केलेल्या क्षेत्रातल्या खाणी विनामूल्य दिल्या जात नाहीत. What are being given free are virgin areas with minimal geological information where large amounts of money has to be sunk as risk capital in carrying out exploration,which may or may not result in commercially minable discovery.Even such properties in most countries are not given free." पारख लिहितात,"टीव्हीवरच्या आणखी एका मुलाखतीत कोळसा मंत्री श्रीप्रकाश जायस्वाल कोळसा खाण वाटपात कुठल्याही प्रकारे विशिष्ट लोकांना झुकते माप दिले गेले नसल्याचा, दबाव आणला नसल्याचा दावा करीत होते. आपल्या कार्यकाळात कोणतेच कोळसा खाण वाटप झाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.मग मला समजत नाही; की जर श्रीप्रकाश जायस्वाल ह्यांच्या कार्यकाळात जर कोळसा खाण वाटप झालेच नाही ,तर मग दबाव आणला गेला नसल्याचं किंवा कुणाला झुकते माप दिले गेले नसल्याचं त्यांना कसं कळलं ?" पारख विचारतात.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह ह्यांच्याबद्दल पण पारख ह्यांनी विस्तृतपणे ह्या संदर्भात लिहिलं आहे .पुढे अन्य राजकारणी नेत्यांनी अपरिमित मानहानी केल्याबद्दल व्यथित होऊन पारख जेव्हा राजीनामा द्यायला पंतप्रधानांकडे गेले तेव्हा असले मानापमान तर त्यांच्या वाट्याला रोजच येत असतात, तेव्हा असल्या छोट्या छोट्या गोष्टींवरून राजीनामा देणं राष्ट्रहिताचं नाही, असं म्हणून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह ह्यांनी पारख ह्यांना धीर दिला होता,हे सांगून पारख लिहितात," By continuing to head a government in which he had little political authority,his image has been seriously dented by 2G and Coalgate although he has had a spotless record of personal integrity."
"...I have come to terms with this.There cannot be two centres of power.I have to accept that the party president is the centre of power." असं पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह ह्यांनी म्हटल्याचं "द अॅक्सिडेन्टल प्राईम मिनिस्टर" ह्या आपल्या पुस्तकात संजय बारू ह्यांनी लिहिलं आहेच. तेव्हा घोटाळ्यांच्यामागचा चेहरा अगोचर असल्याचं मानण्याचं काहीच कारण नाही .
