भविष्यातला भारत :इमॅजिनिंग इंडिया

                                 भविष्यातला भारत: Imagining India-इमॅजिनिंग इंडिया

श्री.नंदन निलेकणी यांच्याबद्दल 

आपण कसं असावं आणि कसं असू नये,हे आपल्या आचरणातून सांगणाऱ्या, स्वत:च्या तत्वांवर ठाम रहात,जितं-जागतं उदाहरण बनून समाजापुढे आदर्श निर्माण करणाऱ्या ज्या काही मोजक्या व्यक्ती आपल्या देशात आहेत,त्यांमध्ये नंदन निलेकणी आहेत.बंगलोर आणि धारवाड इथे शालेय शिक्षण घेतल्यानंतर मुंबई आयआयटीतून  १९७८ मध्ये त्यांनी  इलेक्ट्रीकल इंजिनीअरिंगची  पदवी संपादन केली. त्यानंतर पटनी कम्प्यूटर्समध्ये जॉब करू लागले.तिथे नारायण मूर्ती त्यांचे वरिष्ठ होते.  नारायण मूर्ती ह्यांचे पटनी  कम्प्यूटर्समध्ये मतभेद झाल्यावर त्यांच्यासह त्यांचे कनिष्ठ सहकारी-त्यात  नंदन निलेकणी सुद्धा  होते-बाहेर पडले आणि १९८१ मध्ये त्यांनी INFOSYS  - इन्फोसिसची स्थापना केली. पुढे मार्च २००२ ते एप्रिल २००७ ह्या काळात ते इन्फोसिसचे सीईओ आणि एमडी झाले.जुलै २००९ पासून  "Unique Identification Authority of India" चे अध्यक्ष म्हणून  कॅबिनेट मंत्र्याच्या दर्जाचे पद ते भूषवत आहेत. टाईम मॅगझिननं जगातल्या १०० प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये त्यांची गणना केली आहे.

भारतातल्या अगदी नवजात तान्ह्या अर्भकापासून ते प्रत्येक निवासी, अनिवासी व्यक्तीला बारा आकडी  युनिक आयडेनटीफिकेशन नंबर-आधार- दिला जाणार आहे.प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे बायोमेट्रिक(Iris -बुबुळा भोवतीचा डोळ्याचा  फोटोग्राफ,अंगठयाचा ठसा) आणि इतर माहितीसह हे आगळेवेगळे ओळखपत्र लवकरच प्राप्त होणार आहे.हा लेख  प्रसिद्ध होईतो हे ओळखपत्र लोकांना मिळायला सुरुवात झालेली असेल.ह्या अभिनव ओळखपत्राच्या  योजनेचे प्रणेते अर्थातच नंदन निलेकणी आहेत.

 पुस्तकाबद्दल 

आपला देश नक्की कसा आहे,त्याला भूतकाळात कुठल्या संकटांना नी गहन पेचांना सामोरं जावं लागलं,सद्यस्थितीत त्याच्यासमोर कुठली आव्हानं आहेत नी भविष्यात त्याला कुठले प्रश्न भेडसावतील,ह्याबद्दलचं  प्रखर चिंतन नंदन निलेकणी ह्यांनी लिहिलेल्या Imagining India -इमॅजिनिंग इंडियामध्ये आपल्याला वाचायला मिळतं.किंबहुना वाचकांच्या बुद्धीची भूक भागवणारं असं हे पुस्तक आहे.त्यात निलेकणी ह्यांनी लोकसंख्या,शिक्षण,तंत्रज्ञान, इंग्रजीवर  असलेलं आपलं भारतीय लोकांचं  प्रभुत्व,आरोग्य,आपली इकॉनॉमी,ह्या सर्वावर अतिशय विस्तृत नी सांगोपांग चर्चा केली आहे.

लोकसंख्या 

भारताची प्रचंड मोठी लोकसंख्या ही देशाला कमकुवत करणारी, देशाच्या विकासाला खीळ घालणारी आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट ही भारताची मोठीच समस्या असल्याची सगळ्या जगाची आणि दस्तुरखुद्द आपल्या देशवासीयांची धारणा होती. Thomas Malthus  ह्या(economist ) अर्थशास्त्रज्ञाच्या सिद्धांतानुसार लोकसंख्येचा विस्फोट हा देशाला अपरिहार्यपणे  दुष्काळ  आणि असमानतेकडे घेऊन जातो, दुष्काळ,साथीचे रोग, यांचं दुष्टचक्र सुरू रहातं. त्याचं प्रत्यंतर भारताला येतच होतं.१७७० ते १९५० या काळात आपल्या देशात तब्बल ३० वेळा दुष्काळ पडला.प्लेगसारख्या महाभयंकर रोगाच्या साथीत त्या विवक्षित प्रदेशातली एक-तृतीयांश लोकसंख्या मृत्युमुखी पडली.

पन्नास-साठच्या काळात भारताची लोकसंख्या भरमसाठ वाढली.जन्मदर खूप अधिक होता,नी तुलनेनं बालमृत्यूचं प्रमाण घटलं होतं.भारतीयांना ऐसपैस कुटुंब हीच संकल्पना मान्य होती. Paul Enrich ह्या लेखकानं दिल्लीला भेट दिल्यानंतर The population Bomb ह्या आपल्या पुस्तकात लिहीलं- "People eating,People washing,People sleeping... People visiting, arguing and screaming... People clinging to buses... People, People, People."

विसाव्या शतकाच्या मध्यास भारत आणि चीन या दोन देशांतल्या लोकसंख्येच्या विस्फोटाचे परिणाम सबंध जगाला भोगावे लागतील, म्हणून संपूर्ण  जग चिंताक्रांत झालं. अपंग, जगण्यास लायक नसलेल्या जन्मलेल्या बालकांना ठार मारण्यापासून ते अशा प्रौढ व्यक्तींचे sterilization करण्यापर्यंतचे नवेनवे सिद्धांत मांडले जाऊ लागले. मग हळूहळू हम दो-हमारे दो ही कल्पना समाजमनावर बिंबवली जाऊ लागली.त्यासाठी नृशंस पद्धतीनं, सक्तीनं नसबंदी लादली जाऊ लागली.तळागाळातल्या जनतेनं ह्या साऱ्याचा धसका घेतला. भारताचा जन्मदर १९६० साली ६.५ होता,तो २००६ मध्ये २.७ झाला. १९५० ते २००० ह्या काळात दरहजारी १८१  बालमृत्यूचं प्रमाण घटून अवघ  ३४ वर आलं.६ अपत्यांवरून २ अपत्ये  एवढी  जन्मदरात  घट झाल्यावर  स्त्रिया  अधिक सुटसुटीत होऊन कामकाजासाठी  बाहेर पडू  लागल्या आणि  देशाच्या GDP मध्ये भर घालू लागल्या.

भारत आणि चीन या दोन देशांतल्या लोकसंख्येच्या विस्फोटाची चिंता  जगाला लागली असताना  त्याचवेळी १९८० च्या दशकात जन्मदर घटल्याने युरोप जवळजवळ संपतोय-तिथे केवळ जुन्या विचारांचे मंथन करणारी नी जुन्या घरांमध्ये राहणारी वयोवृद्ध मंडळी उरणार असल्याची साधार भीती व्यक्त केली जाऊ लागली.

प्रचंड लोकसंख्येचा ताण देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर,पर्यावरणावर, अन्नधान्याच्या उत्पादनावर पडतो. मध्यमवर्ग वाढतो. त्यांना लागणाऱ्या नित्य वापराच्या नी चैनीच्या वस्तूंच्या एकूण खपात वाढ होते, त्यामुळे उर्जेचा प्रतिमाणशी खप वाढतो.भारतात सध्या अस्तित्वात असलेल्या मध्यमवर्गाची एकूण संख्या ही अमेरिकेच्या सबंध लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे.किंबहुना म्हणूनच जगातल्या भल्या-भल्या उत्पादकांना भारतातली ही प्रचंड मोठी बाजारपेठ खुणावते आहे.आपली प्रचंड मोठी लोकसंख्या ही देशाच्या प्रगतीतला मोठा अडसर  ठरणारी गोष्ट असताना तीच आज ह्युमन कॅपिटल ह्या दृष्टीकोनातून मोठा ऐवज मानली जाते आहे.  भारतासाठी जमेची बाजू ठरते आहे. त्यावरचं त्यांचं मुद्देसूद  विवेचन थक्क करणारं आहे-

" २०२० मध्ये भारतात जवळजवळ सबंध जगाला पुरेल एवढा वर्कफोर्स-कामगार असतील, त्यावेळी भारतीय व्यक्तीचं सरासरी वय असेल अवघे २९ वर्षे;तेच चीनी व अमेरिकन माणसाचं सरासरी वय ३७ वर्षे असेल,तर युरोपमध्ये सरासरी वय ४५ वर्षे नी जपानमध्ये ते  ४७ वर्षे असेल. भारताचा  कुशल कामगारवर्ग आताच जगातल्या  सर्वाधिक  दुसऱ्या क्रमांकाच्या संख्येत येतो.दरवर्षी २० लाख इंग्रजी बोलू शकणारे पदवीधर,१५ हजार कायद्याचे पदवीधर,९ हजार PhD मिळवलेले विद्यार्थी इथे निर्माण होतात,सध्या २ करोड  १० लाख  इन्जीनिअर्स  असून दरवर्षी त्यात ३० हजार  इन्जीनिअर्सची भर पडते आहे." 

चीनशी तुलना

चीननं लोकसंख्येला  आळा  घालण्यासाठी जोडप्याला "एकच मूल"अशी  कडक उपाय योजना केली-त्यामुळे चीनमध्ये ४-२-१ असं चित्र आहे- ४ grandparents -आजी-आजोबा असे चौघेजण ,२ parents -आई-वडील असे दोघेजण आणि एक मूल.जवळजवळ कुठल्याच चीनी लोकांना आता भावंडे नसतात,त्यामुळे आत्या-मावश्या, काका-मामा नसतात.त्या एकुलत्या एका मुलाला भावंडे नसतात तसेच त्यामुळे त्याला नको इतके कोडकौतुक वाट्याला येते.त्यामुळे त्यांच्यात little emperor syndrome -आपण म्हणजे कुणी विशेष असा गंड निर्माण होतो.मी-माझे अशी स्वार्थी वृत्ती बळावते.
The country is becoming grey before it has become rich-२०४०  सालापावेतो जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक लोकसंख्या ४ अब्ज चीनी सेवानिवृत्तांची असेल-असं निलेकणी सांगतात.

इंग्रजीवर असलेलं आपलं भारतीय लोकांचं  प्रभुत्व

आपल्या देशात इंग्रजीचा उदय,अस्त आणि पुन्हा उदय कसा झाला ते  सांगताना ते लिहितात,की भारतात २२ अधिकृत  भाषा (Official languages)आहेत,हा जगातला सर्वाधिक मोठा आकडा  आहे. सतराव्या नी अठराव्या शतकांत युरोपातल्या जहाजांबरोबर इंग्रजी भारतात आली.किंबहुना हिंदुस्तानी, पोर्तुगीज, फ्रेंच,डच,इंग्रजी अशा भाषांची सरमिसळ असलेली फिरंगी बोली बंदरावरच्या परदेशी व्यापारांशी बोलली जात असे.ब्रिटिशांनी  जर का भारतावर इंग्रजी लादली,तर अमेरिकेत झाली  तशी नामुष्की ओढवून  ब्रिटिशांना तीन महिन्यांत इथून गाशा गुंडाळावा लागायची त्यांना भीती वाटत होती 

पुढे १८३४ मध्ये Thomas  Macaulay मकाउलेनं भारतात येऊन शैक्षणिक धोरण ठरवलं.भारतीय लोकांना इंग्रजीचं शिक्षण देण्यामागे अर्थात हेतू हाच होता की ब्रिटीश लोकांना तिथून इथे आणून कारभार चालवणे महागडे पडत होते. त्याऐवजी  इंग्रजी येणारे स्वस्त भारतीय पदवीधर इथे तयार करणे किफायतशीर ठरणार होते.बहुतेक भारतीय भाषा प्राचीन असून अनेक शतकांपासून  बोलल्या जात होत्या.मात्र इंग्रजीचा ठसका, वरच्या वर्तुळात वावरायची नी अधिकार गाजवायची त्यामुळे आपसूक मिळणारी संधी हेरून अनेकांनी ती आत्मसात केली.पुढे १९५० मध्ये ती बहुभाषिक देशाची lingua franca -सरकारी कामकाजाची अधिकृत भाषा झाली.हा सन्मान हिंदीला मिळावा अशी हिंदीभाषिक नेत्यांची इच्छा होती,त्याला हिंदी आपल्यावर लादली जाते आहे ह्या भावनेतून  दक्षिणेतल्या-खास करून तामिळनाडू मधल्या नेत्यांनी कडाडून विरोध केला.पंतप्रधान नेहरूंनी १९५० ते १९६५ अशा १५ वर्षांच्या काळापुरती इंग्रजी सरकारी कामकाजाची अधिकृत भाषा घोषित केली.नंतर वातावरण निवळेल नी हिंदी सरकारी कामकाजाची अधिकृत भाषा करता येईल,हा सरकारचा कयास चुकला.हिंदीविरुद्ध दक्षिणेतल्या राज्यांनी चांगलीच आघाडी उघडली.तामिळनाडू मध्ये हिंदीविरोधाच्या लाटेवर स्वर होऊन कॉंग्रेसला हुसकावून लावत DMK -द्रमुक  पक्ष सत्तेवर आला.तामिळनाडू आणि पॉन्डिचेरी मधल्या शाळांत हिंदी शिकवण्याबाबत नकार  देण्यात आला. 

मात्र बहुतेक सर्व राज्यांत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सरकारी शाळांमध्ये महत्व मिळाले.तरीही उन्नती करण्यासाठी इंग्रजी येणे आणि इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेणे अत्यावश्यक असल्याचे अगदी खेड्यापाड्यातल्या, गरीब जनतेला वाटू लागले.त्यामुळे मान्यता नसलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा अगदी खेड्यापाड्यात,झोपडपट्टीत सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या.चांगली नोकरी मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून इंग्रजीला आपल्या देशात खूप महत्व आले. इंग्रजी ही इंग्रजांची मक्तेदारी राहिली नाही.ती इथल्या लोकांनी फार चांगल्या पद्धतीनं आत्मसात केली.ती आंतरराष्ट्रीय महत्वाची भाषा असल्यानं भारतीयांनी BPO सारख्या ठिकाणी बाजी मारली.आता चीन,जपान,इंडोनेशिया, कोरिया सारख्या देशांनीही शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवण्यास आरंभ केला आहे.इंग्रजी ही ब्रिटीशांची भाषा राहिली नाही.आज ३० करोड भारतीय लोकांनी ती आत्मसात केलीये आणि अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक भारतीय लोक इंग्रजी बोलतात.आपला देश हा सर्वाधिक संख्येत इंग्रजी बोलणाऱ्यांचा देश असून अमेरिका,ब्रिटन,ऑस्ट्रेलिया या देशांत इंग्रजी  शिकवण्यासाठी भारतातल्या  शिक्षकांना नियुक्त केले जात आहे.

थोडक्यात, इंग्रजीच्या शिडीनं आपण तंत्रज्ञानापर्यंत आयटीपर्यंत पोहोचतो आहोत आणि ह्यामुळे भारत जगातली महासत्ता होण्याच्या दिशेनं झेप घेत आहे,असं नक्की म्हणता येईल.

श शाळेचा  ...श  शिक्षणाचा  

"भारतात जगात द्वितीय स्थानावरच्या संख्येत आपल्याकडे दरवर्षी इन्जीनीअर्स तयार होतात,तसंच दरवर्षी शाळा सोडून जाणारी मुले सर्वाधिक संख्येत आहेत,दिल्लीतल्या रामकृष्णपुरम ह्या उच्चभ्रु वस्तीत देशातली सर्वोत्तम अशी शाळा आहे,तिथल्याच झोपडपट्टीतल्या लोकांना जेमतेम दाटीवाटीने बसता येईल,इतपत,एका खोलीच्या सरकारी शाळेवर समाधान मानावे लागते.रस्त्या अलीकडच्या त्या उच्चभ्रु शाळेत फळा वेगळ्या कारणाने वापरला जात नाही;त्याऐवजी कॉम्प्युटर्स,व्हाईट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड तिथे वापरले जातात. रस्त्यापलीकडच्या गरीब शाळेत वेगळ्या कारणाने  फळा वापरला जात नाही,असा विरोधाभास पाहायला मिळतो.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या वर्षांत Defence expenditure -संरक्षणावरच्या खर्चासाठी बजेट मध्ये शिक्षणासाठीच्या खर्चापेक्षा अधिक तरतूद होती.आपले  शिक्षणविषयक धोरण असायला हवे,तसे नाही,ह्याचं भान आपल्याला रस्त्यावर चौकांत पुस्तके विकणारी मुलं, आई-वडिलांना मोलमजुरीच्या कामात मदत करताना दिसणारी मुलं दिसली,की येतं!कमावते हात असलेल्या आपल्या लहान मुलांना रोजगार सोडून शाळेत शिकायला पाठवण हातावर पोट असलेल्या गरीब पालकांना मंजूर नव्हतं.१९६० नी १९७० च्या काळात सरकार शालेय शिक्षणावर लक्ष देताना infrastructure -मुलभूत सोयीसुविधांवर ,इमारतींवर भर देत होतं. शिक्षकांचे ट्रेनिंग,शैक्षणिक अचीव्हमेंट्स,शिक्षणाचे मूल्यमापन वगैरेकडे अधिक लक्ष पुरवण्याची गरज खरं तर होती.

एम. जी.रामचंद्रन हे लोकप्रिय अभिनेते तामिळनाडू चे मुख्यमंत्री झाले,त्यावेळी त्यांनी राज्यातल्या शाळांत पोषक आहार- मिड-डे-मील योजना राबवली."आपण लहानपणी खूप गरिबी अनुभवली,भूक लागल्यावर केवळ रडणे एवढेच आपल्याला ठावूक होते"असे सांगताच त्यांच्या त्या भावनिक  वक्तव्याने शाळांत प्रवेश घेणाऱ्यांच्या संख्येत  १५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली.तरीही देशातली शिक्षणविषयक परिस्थिती भयावह होती." शिक्षणाबाबत निलेकणी फार जिव्हाळ्यानं लिहितात.

"मंत्र्यांनी आपापल्या परिसरात प्रामुख्याने  त्यांच्या-त्यांच्या जातीच्या लोकांच्या मुलांना जाता येईल अशा शाळा काढल्या. परिणामी मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेशात अर्ध्याहून अधिक OBC व ST खेड्यांमध्ये शाळाच नाहीयेत."ते अन्य कुणाचा दाखला देऊन सांगतात.

वाजपेयी सरकारनं कुठलंही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली.२००१ साली सहा ते चौदा  वर्षे वयाच्या मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला.गम्मत पहा,प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारी शाळांमध्ये सगळा आनंद आहे,त्याउलट खाजगी शाळांमधून चांगलं प्राथमिक शिक्षण दिलं जातं; तर उच्चशिक्षण देणारी सरकारी कॉलेजेस दर्जेदार शिक्षण देतात,खाजगी  कॉलेजेस मध्ये तेव्हढ्या चांगल्या दर्जाचं शिक्षण दिलं जात नाही. "आपल्या सरकारी शाळा शिक्षणाची नी शिकू इच्छिणाऱ्यांची मागणी पुरवण्यास सपशेल पराभूत झाल्या.त्यामुळे गोरगरीब जनतासुद्धा आपल्या मुलांना शिकण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये धाडू लागली.सरकारी मान्यता नं मिळालेल्या शाळांच्या शिक्षणाच्या दर्जात नी मान्यता मिळालेल्या शाळांच्या शिक्षणाच्या दर्जात फारसा फरक नाही.ह्या शाळा अनधिकृत राहण्याचं कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणेकडून येनकेन मार्गानं लायसन्स मिळवण्यासाठी 'जे काही' करावं लागतं,ते आहे. त्यातही केव्हढा वेळ लागतो. पंजाब,हरियाणा,केरळ,महाराष्ट्र ह्या राज्यांमध्ये सरकारी शाळा ओस पडल्या. एकट्या कर्नाटक  राज्यात ७००० पेक्षाही अधिक सरकारी शाळा रिकाम्या आहेत, तर  महाराष्ट्र राज्यात सरकारी शाळा सेवाभावी संस्थांना चालवण्यास दिल्या जात आहेत."निलेकणी तुली यांच्या संभाषणाचा दाखला देत सांगतात.  भारतातली निरक्षर,झोपडपट्टीत राहणारी  गोरगरीब जनताही शिकण्याची आस बाळगते आहे,मनापासून शिकू इच्छिते आहे, त्यासाठी आपल्या तुटपुंज्या मिळकतीतला ठराविक भाग प्रसंगी पोटाला चिमटा घेऊन मुलांच्या  शिक्षणासाठी वेगळा ठेवते आहे. इन्फोसिसमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी एक जण सायकलरिक्षा  चालवणारयाचा मुलगा आहे,तर एकीचा पती हातगाडीवर पाणीपुरी विकतो आणि त्या पैशातून पत्नीच्या शिक्षणाचा खर्च भागवतो.पुस्तकाच्या सबंध प्रकरणात आणि अन्यत्रही,निलेकणी यांनी शिक्षणावर खूप भर दिला आहे.  

"In the private sector,productivity is paramount and enterprise and intelligent risk- taking are encouraged.Investment and policy decisions are made and closely monitored by a  team of people who have similar values and the same goals.”ते लिहितात. सरकारी यंत्रणेवर भाष्य  करताना निलेकणी कचरत नाहीत. “The bureaucrats I encouraged had learnt that protecting their turf and not rocking the boat were key to thriving in the government. I have seen enough enterprising bureacrats in Karnataka who, when they tried to implement  bold reforms in areas such as infrastructure or government transparency, found themselves transferred overnight to minor departments as punishment." ते लिहितात.

Information Technology -अर्थात आयटी

3E effect-equity, efficiency and effectiveness

१९८४ सालीही आयटीचे क्षेत्र  भारतासाठी नवेच होते. बाहेरून कॉम्प्युटरचे भाग,हार्डडिस्क वगैरे मागवायचे,तर मोठ्याच दिव्यातून पार पडावे लागे. कॉम्प्युटर आल्यावर खूप बेरोजगारी निर्माण होईल,म्हणून कॉम्प्युटरला बँका,अन्य कार्यालयांमध्ये प्रचंड विरोध झाला.१९९१ साली software Industry ला खऱ्या अर्थाने बरे दिवस आले.मात्र फार थोड्या अवधीत इन्फोसिस,विप्रो, TCS ह्या आयटी फर्म्स नी स्वत:ची  आंतरराष्ट्रीय ओळख निर्माण केली.इथल्या तरुण वर्गाला खूप मोठ्या प्रमाणात भरभक्कम पगराच्या नोकऱ्या तर मिळाल्याच; ज्या जीवनशैलीची इथल्या तरुण वर्गानं कल्पनाही केली नव्हती,ती जीवनशैली तरुण वर्गाला नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळातच लाभली. ह्या तरुण वर्गाच्या वडिलांना उच्च पदावरून निवृत्तीच्या वेळी जेवढे वेतन मिळत असे,तेवढे वेतन त्यांना नोकरीत रुजू होताना मिळू लागले.आयटीनं  जनमानसावर गरुड केलं.

१९९३ मध्ये देशात आयसीआयसीआयसारख्या खाजगी बँका आल्या. त्यांच्याकडे अद्ययावत सोयी नी तंत्रज्ञान  होतं.त्यांच्याशी स्पर्धा करायची तर भारतीय बँकांनाही अद्ययावत तंत्रज्ञान आणणे भाग होते.बघता बघता ATM एटीएम सारख्या तंत्रज्ञानानं बँकेच्या कामात आमुलाग्र बदल घडवून आणला.सर्वसामान्य माणसाला प्रत्येक वेळी पैसे काढायला,खात्यात किती रक्कम आहे,ते बघायला  

 बँकेत प्रत्यक्ष जाण्याची गरज उरली नाही,त्याचा वेळ वाचल्यानं खूप फायदा झाला.   

BSE ,NSE ह्या stock exchange मध्ये आयटीचा वापर करण्याला अर्थातच प्रचंड विरोध झाला.पूर्वी शेअर बाजारातले ब्रोकर सरकारला नी लोकांना वेठीस धरत,आयकर बुडवत, छापे घातले गेल्यास बंद पळून आंदोलने करत.मात्र

आयटीचा वापर ह्या क्षेत्रात होऊ लागताच शेअर बाजारातल्या साऱ्या गैरप्रकारांना 

आपसूकच आळा बसला.व्यवहारात पारदर्शकता आली.

आयटीचा वापर रेल्वे रिझर्वेशन करण्यासाठी होऊ लागला आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला रेल्वेची तिकिटे काढण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहण्याची शिक्षा आणि कटकट कायमची संपली.आता यापुढे  तर आपल्या मोबाईल फोनवरून रेल्वेची तिकिटे काढणे शक्य होणार आहे.

आयटीचा वापर जमिनींच्या नोंदी ठेवण्यासाठी झाल्यानं भ्रष्टाचाराला आपसूक आळा बसणार आहे.कर्नाटक राज्यात दरवर्षी शेतकऱ्याला शेतजमिनीची नोंद  अद्ययावत करावी लागते.१२ हजार कारकून ह्या नोंदी करतात,तेव्हा त्यात बेसुमार भ्रष्टाचार होतो,अनेकदा अशिक्षित शेतकऱ्यांच्या जमिनी दुसऱ्याच कुणाच्या नावावर नोंदवल्या जातात,आणि गरीब बिचारा शेतकरी नाडला जातो.

कर्नाटक राज्यातल्या ७० हजार खेड्यांतल्या २ करोड नोंदी 'भूमी' नेटवर्क     

 नं जोडल्या गेल्या नी शेतकरी स्वत: येऊन आपापल्या शेतजमिनीची नोंद करू लागलेआणि तिचे दस्तावेज घेऊन जाऊ लागले.त्यामुळे भ्रष्टाचार नी कामचुकारपणा करणारयांना त्यात वाव उरला नाही.विजेची बिले,पाण्याची बिले, property tax, प्राप्तीकर सारे काही आयटी मुळे ऑनलाइन भरणे शक्य झाले,नी ह्या सर्वात होणारा गैरव्यवहार बंद झाला,लोकांचा विनाकारण वाया जाणारा वेळ वाचला.

आयटीमुळे ई-चौपालच्या माध्यमातून शेतकरी स्वत: येऊन, कष्टानं पिकवलेलं धान्य रास्त भावात थेट ग्राहकाला विकतात.त्यांना त्यासाठी शहरापर्यंत धाव घ्यायची गरज उरली नाही.त्यांचा फळे.फुले,भाज्या यांसारखा नाशिवंत माल 

शहरापर्यंत जाईस्तो खराब व्हायचा नी शेतकऱ्यांचे अतोनात  नुकसान व्हायचे. 

ई-चौपालच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला थेट शेतातून ग्राहकाला आपला माल विकता येऊ लागला.त्यांची पिळवणूक करणाऱ्यांना परस्पर वगळल्या गेल्यानं 

परिणामी त्यांचं आयुष्य सुखकर झालं.

 मोबाईल फोनच्या क्रांतीमुळे तर आपल्याकडच्या गरीबातल्या गरीब धडपड्या व्यक्तीजवळ फोन आला,त्याचं आयुष्य आमुलाग्र बदललं. 

"आयटीच्या क्षेत्रात आपण अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत ५-१० वर्षे पुढे आहोत." निलेकणी अन्य कुणाचे बोल लिहितात.आपली भारतीय मान हे सारे वाचून अभिमानानं उंचावते.कर्नाटक राज्याच्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा तिथल्या दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबियांची आणि रेशनकार्ड धारकांची संख्या कितीतरी अधिक आहे.आता युनिक आयडेनटीफिकेशन नंबरच्या माध्यमातून असल्या 

गैरव्यवहाराला आपसूक पायबंद बसणार ह्या कल्पनेनंच आपला जीव सुखावतो. हेल्थकेअर- आरोग्य   

आरोग्य,हेल्थकेअरबद्दल विस्तृत आढावा घेताना निलेकणी लिहितात-"आपल्याकडे अजूनही चांगल्या आरोग्यविषयक योजनांची वानवा आहे. आपल्याकडे खेड्यात कुपोषणामुळे  अतिशय रोड असलेली मुले दिसतात,तर शहरात लट्ठ, मधुमेहाने ग्रस्त असलेली मुले दिसतात.खेड्यात डॉक्टरांचे प्रमाण दरहजारी लोकांमागे केवळ ०.६ आहे,तर शहरी भागात तेच ३.९ आहे. The West made the connection between bad food and bad health. जीवनशैलीचाही परिणाम आपल्या आरोग्यावर होत असतो.अर्बन प्लानिंग -शहरांच्या आखणीशी आपलं जीवनमान निगडीत आहे.आपल्याकडे वाईट अर्बन प्लानिंगमुळे  रस्त्यांवरच्या अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे.” 

आयटीचा वापर आरोग्याच्या क्षेत्रात करून दूरस्थ लोकांना बसल्या जागेवरून शहरातल्या निष्णात डॉक्टरांचे मार्गदर्शन त्याद्वारे घेता येईल,फार काय, किचकट शस्त्रक्रियाही करणे शक्य होईल,ह्यादृष्टीने टेली- मेडिसिन  ह्या क्षेत्रात काम केले जात आहे.Remote  Medical Diagnostics - ReMeDi -रेमेडी ह्या अभिनव तंत्राने रुग्णाच्या रोगाबद्दल ,रुग्णाची संपूर्ण माहिती त्याचे मेडिकल रेकॉर्ड्स वगैरे ऑनलाइन उपलब्ध असतील,त्यामुळे डॉक्टरांना निदान,मार्गदर्शन करणे सुलभ जाईल,बसल्या जागेवरून रुग्ण व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग करून निष्णात डॉक्टरांशी लाइव्ह कन्सलट करू शकतील. ह्याबद्दल ते विस्तृत माहिती देतात.                

Imagining India -इमॅजिनिंग इंडिया या पुस्तकात नंदन निलेकणी यांनी पर्यावरण,उर्जेचा वापर यांसारख्या अनेक गोष्टी तपशीलवार चर्चिल्या आहेत. अनेक मुद्द्यांचा त्यांनी फार मौलिक आढावा घेतला आहे.त्यामुळे त्यांचे हे पुस्तक सर्वांगसुंदर आणि संग्राह्य तर झाले आहेच,पण त्यात निव्वळ जंत्री वा आकडेवारी नसून प्रत्येक बाबीचा सखोल विचार करणारे आणि वाचकाला प्रखर चिंतन करण्यास उद्युक्त करणारे नितांत सुंदर विवेचन आहे, दस्तुरखुद्द लेखकात असलेला तंत्रज्ञान आणि तत्वज्ञान ह्यांचा सुरेख मिलाफ पुस्तकातही ठायीठायी उमटलेला दिसतो.त्यामुळे Imagining India -इमॅजिनिंग इंडिया हे नंदन निलेकणी यांचं पुस्तक वाचकाला अभूतपूर्व वाचनानंद देतं.

rashmighatwai12@gmail.com